FactGiri Fact Check: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 सितंबर 2026 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर मदरसों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने मदरसा शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए।
FactGiri की पड़ताल में पिछले कुछ वर्षों के सरकारी फैसलों और उपलब्ध आंकड़ों को देखा गया। रिकॉर्ड में मदरसा व्यवस्था पर जांच और सख्ती के साथ-साथ आधुनिक पाठ्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल व्यवस्था, भवन निर्माण और शिक्षकों के समायोजन से जुड़े कदम भी दर्ज हैं।
₹1 लाख से कंप्यूटर लैब का प्रावधान
2023 के बजट में मदरसों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए प्रति मदरसा ₹1 लाख देने का प्रावधान किया गया था। इसी अवधि में आधुनिक विषयों और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने की योजनाओं का भी उल्लेख हुआ। AI, Data Science और Coding जैसे विषयों को शामिल करने की पहल भी हुई है। इसकी जानकारी NDTV ने प्रकाशित की थी।
NCERT और आधुनिक विषयों पर जोर
मदरसा शिक्षा व्यवस्था में NCERT आधारित पाठ्यक्रम और आधुनिक विषयों को शामिल करने का फैसला भी रिकॉर्ड में है। इसके तहत धार्मिक शिक्षा के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों पर जोर दिया गया। सरकार की ओर से मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षकों और पाठ्यक्रम से जुड़े कई बदलाव किए गए।
स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा
मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल तकनीक को जोड़ने के लिए स्मार्ट क्लास और ICT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हुआ है। इसमें इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, डिजिटल लर्निंग सिस्टम और विषयवार डिजिटल सामग्री जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा मदरसा पोर्टल के जरिए पंजीकरण, सत्यापन और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की व्यवस्था विकसित की गई।
2026 का रिजल्ट क्या कहता है?
2026 में यूपी मदरसा बोर्ड की मुंशी/मौलवी और आलिम परीक्षाओं में कुल 88.26 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए। कुल 55,788 छात्र-छात्राएं सफल रहे। इनमें छात्राओं का पास प्रतिशत 94.30%, जबकि छात्रों का 85.13% रहा।
681 लाख से भवन और छात्रावास
उत्तर प्रदेश सरकार के दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान छात्रावास और विद्यालय भवन निर्माण के लिए ₹681 लाख के बजटीय प्रावधान है।
22 हजार आधुनिक शिक्षकों के समायोजन की तैयारी
मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने के बाद करीब 22 हजार आधुनिक शिक्षक प्रभावित हुए। ये शिक्षक गणित, विज्ञान और अन्य आधुनिक विषय पढ़ाने से जुड़े थे। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों के समायोजन के लिए रोडमैप तैयार करने की पहल की।
FactGiri निष्कर्ष
मदरसों को लेकर योगी सरकार के पूरे कार्यकाल को सिर्फ भेदभाव के रूप में पेश करना भ्रामक है। मदरसा शिक्षा को लेकर योगी सरकार का मॉडल सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा के आधुनिकीकरण और व्यवस्था में पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है।
