Fact Check: जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा सरकार के बीच सियासी बयानबाजी तेज है। इसी बीच सपा मीडिया सेल ने 1 सितंबर 2026 को दावा किया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की वित्तीय रिपोर्ट अधिकारियों पर दबाव डालकर तैयार कराई गई। Factgiri की पड़ताल में इन आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला, ये दावा भ्रामक है।
क्या है वायरल दावा?
सपा मीडिया सेल का आरोप है कि LDA अधिकारियों से दबाव में रिपोर्ट तैयार कराई गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर JPNIC को निजी हाथों में देने का रास्ता साफ किया जा रहा है। पोस्ट में सरकार पर भ्रष्टाचार को छिपाने का भी आरोप लगाया गया है।
क्या है असलियत?
ABP Live और दैनिका भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, LDA के आकलन में सरकारी तरीके से 30 साल संचालन करने पर करीब 555 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया है। अगर पहले से खर्च की गई रकम की वापसी को भी गणना में शामिल किया जाए तो अनुमानित नुकसान करीब 3,723 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। निजी कंपनी को संचालन देने पर LDA को करीब 439 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।
दबाव में रिपोर्ट बनाने का कोई सबूत नहीं
न तो कोई आधिकारिक दस्तावेज, न कोई अधिकारी का बयान और न ही कोई स्वतंत्र जांच यह साबित करती है कि रिपोर्ट दबाव में बनाई गई।
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने लीज प्रक्रिया को ओपन बिडिंग बताते हुए इसे प्राधिकरण के हित में बताया है।
- प्रोजेक्ट सपा सरकार के दौरान शुरू हुआ था। शुरुआती लागत लगभग 200-265 करोड़ थी, जो बाद में 800-864 करोड़ तक पहुंच गई, फिर भी अधूरा रहा।
- 2025 में JPNIC सोसाइटी भंग कर प्रोजेक्ट LDA को सौंपा गया।
अगस्त 2026 में कैबिनेट ने LDA के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स के कंसोर्टियम को 30/35 साल की लीज पर दिया गया। कंपनी बाकी काम अपने खर्च पर पूरा करेगी।
निष्कर्ष
Factgiri की पड़ताल में, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का दावा कि LDA की रिपोर्ट दबाव में बनवाई गई और इससे भाजपा के बड़े भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा रहा है, भ्रामक है।
MISLEADING
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SOURCE
- ABP Live (31 अगस्त 2026)
- दैनिक भास्कर (1 सितंबर 2026)
- हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स
- LDA अधिकारियों के सार्वजनिक बयान
