FACT CHECK: सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाजपा सरकार आउटसोर्स भर्ती के जरिए आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही है। वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउटसोर्सिंग के पक्ष में और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसके विरोध में दिखाया गया है। Factgiri की पड़ताल में यह दावा भ्रामक और अतिरंजित पाया गया।
वायरल पोस्ट में क्या दावा?
पोस्ट में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के जरिए आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है और सपा सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग खत्म कर सभी पदों पर नियमित और पक्की भर्तियां की जाएंगी।
Factgiri की पड़ताल में क्या सामने आया?
दरअसल, 2 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की शुरुआत की गई। सबसे अहम बात यह है कि नए आउटसोर्स भर्ती सिस्टम में आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान रखा गया है।
इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है-
- अनुसूचित जाति (SC) – 21%
- अनुसूचित जनजाति (ST) – 2%
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 27%
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 10%
यानी आउटसोर्स भर्ती में भी संवैधानिक आरक्षण का पालन अनिवार्य किया गया है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में वेतन देने, EPFO और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कंपनियों की मनमानी से नौकरी से हटाने पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का प्रावधान रखा गया है।
क्या नियमित भर्तियां बंद हो गई हैं?
वायरल दावे की एक अहम कड़ी यह भी है कि सरकार सरकारी नौकरियों की जगह आउटसोर्स भर्ती को बढ़ावा दे रही है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक 2017 से अब तक 9.3 लाख से अधिक युवाओं को नियमित सरकारी नियुक्तियां दिए जाने का दावा किया गया है। सरकार ने अगले छह महीनों में एक लाख और नियुक्ति पत्र देने की बात भी कही है।
निष्कर्ष
Factgiri की पड़ताल में सामने आया कि आउटसोर्स भर्ती के जरिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है वाला दावा भ्रामक है। नई UPCOS व्यवस्था में SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है।
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